उच्च अदालत पाटन ले पशुपति क्षेत्र विकास कोष को पक्षमा फैसला गर्दै मारवाडी सेवा समिति ले प्रयोग गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा खाली गराउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । न्यायाधीश खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको अघिल्लो फैसला सदर गर्दै उक्त जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो । यससँगै करिब २३ वर्षदेखि प्रयोग हुँदै आएको धर्मशालाको स्वामित्व पुनः कोषमै फर्किएको छ ।

फैसलाअनुसार साविक पशुपति क्षेत्रको करिब ९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रहेको जग्गा गुठीको सम्पत्ति भएको र त्यसमा समितिको दाबी पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘धार्मिक कार्यमै प्रयोग गर्नुपर्छ’

कोषका पूर्व सदस्य–सचिव मिलनकुमार थापाले अदालतको निर्णयलाई “न्यायको जित” भन्दै अब धर्मशालालाई धार्मिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा गैरनाफामूलक ढंगले धर्मशाला सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाउन सकिन्छ ।

अब के हुन्छ ?

कानुनविद्हरूका अनुसार उच्च अदालतबाट फैसला सदर भएपछि सरकारले धर्मशाला खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ। यद्यपि, समितिले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने सम्भावना भने खुला छ ।

के थियो विवाद ?

मारवाडी सेवा समितिले उक्त जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दाबी गर्दै आएको थियो। तर अदालतले प्रस्तुत प्रमाणहरू पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै दाबी खारेज गरेको हो ।

फैसलामा २०६० सालमा भएको सम्झौता पारदर्शी नभएको तथा समयसीमा स्पष्ट नभएको विषय पनि उठाइएको छ। साथै, उक्त सम्झौता आवश्यक परे संशोधन वा खारेज गर्न सकिने आधारसमेत अदालतले स्वीकार गरेको छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पशुपति क्षेत्रमा रहेको यो धर्मशाला वि.सं. १९९९ देखि नै धार्मिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको बताइन्छ । प्रारम्भिक रूपमा पशुपतिमा छोडिएका नन्दीहरूको संरक्षणका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो ।